The 10 Richest People In The World 2009
William Gates III
$40 billion
Microsoft/U.S.
53. Married, three children
Software visionary regains title as the world's richest man despite losing $18 billion in the past 12 months. Stepped down from day-to-day duties at Microsoft last summer to devote his talents and riches to the Bill & Melinda Gates Foundation. Organization's assets were $30 billion in January; annual letter lauds endowment manager Michael Larson for limiting last year's losses to 20%. Gates decided to increase donations in 2009 to $3.8 billion, up 15% from 2008. Dedicated to fighting hunger in developing countries, improving education in America's high schools and developing vaccines against malaria, tuberculosis and AIDS. Appointed Microsoft Office veteran Jeffrey Raikes chief executive of Gates Foundation in September. Gates remains Microsoft chairman. Sells shares each quarter, redeploys proceeds via investment vehicle Cascade; more than half of fortune invested outside Microsoft. Stock down 45% in past 12 months. "Creative capitalist" wants companies to match profit making with doing good.
Warren Buffett
$37 billion
Investments/U.S.
78. Widowed, remarried; three children
Last year America's most beloved investor was the world's richest man. This year he has to settle for second place after losing $25 billion in 12 months. Shares of Berkshire Hathaway down 45% since last March. Injected billions of dollars into Goldman Sachs, General Electric in exchange for preferred stock last fall; propped up insurance firm Swiss Re in February with $2.6 billion infusion. Admits he made some "dumb" investment mistakes in 2008. Upbeat about America's future: "Our economic system has worked extraordinarily well over time. It has unleashed human potential as no other system has, and it will continue to do so." Scoffs at Wall Street's over-reliance on "history-based" models: "If merely looking up past financial data would tell you what the future holds, the Forbes 400 would consist of librarians." Son of Nebraska politician delivered newspapers as a boy. Filed first tax return at age 13, claiming $35 deduction for bicycle. Studied under value investing guru Benjamin Graham at Columbia. Took over textile firm Berkshire Hathaway 1965. Today holding company invested in insurance (GEICO, General Re), jewelry (Borsheim's), utilities (MidAmerican Energy), food (Dairy Queen, See's Candies). Also has noncontrolling stakes in Anheuser-Busch, Coca-Cola, Wells Fargo
[color=#0040BF]The 10 Richest People In The World 2009
Carlos Slim Helú
$35 billion
Telecom/Mexico
69. Widowed, six children
Economic downturn and plunging peso shaved $25 billion from the fortune of Latin America's richest man. Global recession testing his ability to live up to the principles he sets for his employees: "Maintain austerity in times of fat cows." Son of a Lebanese immigrant bought fixed-line operator Telefonos de Mexico (Telmex) in 1990; now controls 90% of Mexico's telephone landlines. Would be a billionaire based on his dividends alone. Biggest holding: $16 billion stake in America Movil, Latin America's largest mobile phone company, with 173 million customers. America Movil and Telmex reportedly planning to jointly invest $4 billion to bolster telecom infrastructure in Latin America. Buying up cheap media, energy and retail assets. Last year took stakes in New York Times Co., former billionaire Anthony O'Reilly's Independent News & Media and Bronco Drilling; also increased position in Saks. Baseball statistics aficionado, art collector.
Lawrence Ellison
$22.5 billion
Oracle/U.S.
64. Thrice divorced, remarried; two children
Database titan continues to engulf the competition; Oracle has racked up 49 acquisitions in the past four years. Bought BEA Systems for $8.5 billion last year. Company still sitting on $7 billion in cash. Revenues up 11% to $10.9 billion in the six months ended Nov. 30, 2007; profits also up 11% to $2.4 billion. Stock down 25% in past 12 months. Invested $125 million in Web software outfit Netsuite; took public in 2007, stock down 80% since. His shares are still worth $300 million. Chicago native studied physics at University of Chicago, didn't graduate. Started Oracle in 1977. Public in 1986, a day before Microsoft. Owns 453-foot Rising Sun; built a smaller leisure boat because the long yacht is hard to park. Squabbling in court with Swiss boating billionaire Ernesto Bertarelli over terms of next America's Cup. Recently unveiled hulking 90-foot trimaran he intends to use to win it.
Ingvar Kamprad
$22 billion
Ikea/Sweden
83. Divorced, remarried; four children
Peddled matches, fish, pens, Christmas cards and other items by bicycle as a teenager. Started selling furniture in 1947. Opened first Ikea store 50 years ago; store's name is a combination of initials of his first and last name, his family farm and the nearest village. Retired in 1986; company's "senior adviser" still reportedly works tirelessly on his brand. Discount retailer now sells 9,500 items in 36 countries; prints catalog in 27 languages. Revenues up 7% to $27.4 billion in fiscal-year 2008. Opened 10th store in China this February; planning to open first in Dominican Republic later this year. Three sons all work at the company. Thrifty entrepreneur flies economy class, frequents cheap restaurants and furnishes his home mostly with Ikea products.
Karl Albrecht
$21.5 billion
Supermarkets/Germany
89. Married, two children
Germany's richest person owns discount supermarket giant Aldi Sud. Retailer faring well amid economic downturn; analysts expect its 2008 sales to be up 9.4% to $33.7 billion. Sales in the U.S. up estimated 20% last year to $7 billion. Plans to open 75 U.S. stores in 2009, including first in New York City. With younger brother, Theo, transformed their mother's corner grocery store into Aldi after World War II. Brothers split ownership in 1961; Karl took the stores in southern Germany, plus the rights to the brand in the U.K., Australia and the U.S. Theo got northern Germany and the rest of Europe. Retired from daily operations. Fiercely private: little known about him other than that he apparently raises orchids and plays golf.
Mukesh Ambani
$19.5 billion
Petrochemicals/India
51. Married, three children
Oversees Reliance Industries, India's most valuable company by market cap, despite stock falling 40% in past year. Merging his Reliance Petroleum with flagship Reliance Industries. As part of deal, will exercise right to buy back Chevron's 5% stake in Reliance Petroleum at $1.2 per share--the same price at which he sold it three years ago. Today the stock trades for $1.80 a share. Increased stake in Reliance Industries last October; paid $3.4 billion to convert 120 million preferential warrants into shares. Reliance Petroleum refinery on India's western coast began operating in December despite falling global demand and declining margins. Late father Dhirubhai founded Reliance and built it into a massive conglomerate. After he died, Mukesh and his brother, Anil, ran the family business together for a brief time. But siblings feuded over control; mother eventually brokered split of assets. Brothers may be looking to bury hatchet; played joint hosts at mother's recent 75th birthday bash. Has yet to move into his 27-story home that he's building at a reported cost of $1 billion. Ardent fan of Bollywood films. Wife, Nita, oversees school named after his father.
Lakshmi Mittal
$19.3 billion
Steel/India
58. Married, two children
Indian immigrant heads world's largest steel company; ArcelorMittal was formed via hostile takeover three years ago. Stock in company makes up bulk of his fortune; shares at a four-year low, with steel prices down 75% since last summer. Company forced to pay heavy fines after a French antitrust investigation found 10 companies guilty of price-fixing in European steel markets. Arcelor posted $2.6 billion loss in most recent quarter; announced plans to slow acquisitions, cut capital expenditures, pay down debt. Started in family steel business in the 1970s, branched out on his own in 1994. Initially bought up steel mills on the cheap in Eastern Europe. Company bought 19.9% stake in Australia's Macarthur Coal last year. Also owns pieces of Mumbai's Indiabulls Group, London's RAB Capital; owns stake in, sits on board of Goldman Sachs. Holds substantial cash; owns 12-bedroom mansion in London's posh Kensington neighborhood.
Theo Albrecht
$18.8 billion
Supermarkets/Germany
87. Married, two children
Runs discount supermarket group Aldi Nord; firm holding up amid economic downturn. Sales expected to hit $31 billion in 2008. After World War II he and older brother Karl transformed their mother's corner grocery into Aldi. Brothers split ownership in 1961; Karl took the stores in southern Germany, plus the rights to the brand in the U.K., Australia and the U.S. Theo got the northern Germany stores and the rest of Europe. Unable to operate Aldi stores in U.S., Theo developed discount food store Trader Joe's; now has more than 320 U.S. stores. Also owns stake in Supervalu. Became a recluse after being kidnapped for 17 days in 1971; said to collect old typewriters, loves golf
Amancio Ortega
$18.3 billion
Fashion/Spain
73. Divorced, remarried; three children
Railway worker's son started as a gofer in a shirt store. With then wife Rosalia Mera, also now a billionaire, started making dressing gowns and lingerie in their living room. Business became one of world's most successful apparel manufacturers. Today Inditex has more than 4,000 stores in 71 countries. Sales: $12.3 billion. Ortega is chairman. Company exported its cheap chic Zara stores to four new markets last year: Ukraine, South Korea, Montenegro and Honduras. Stock up 1% in past 12 months, but fortune down because of weak euro. Also has personal investments in gas, tourism, banks and real estate. Owns properties in Madrid, Spain; Paris; London; and Lisbon, Portugal; plus a luxury hotel and apartment complex in Miami, a horse-jumping circuit and an interest in a soccer league. Shuns neckties and fanfare. Daughter Marta works for Inditex; recent speculation suggests she is being groomed to eventually replace her father.
जातीय राज्यको सिद्धान्त र नेपालको स्थिति - डा. पुष्पराज कंडेल
राज्य संरचनाको सन्दर्भमा जातीय राज्यको सन्दर्भ पनि जोडतोडले आएको छ। ने.क.पा.(माओवादी) पार्टीले नेपालको पुनःसंरचना गर्दा जातीय आधारमा ७ र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी जम्मा ९ भागमा नेपाललाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि यसले विस्तारै आम जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै लगेको थियो भने हाल यसको माहोल अझै बढेको छ। माओवादीको उक्त प्रस्तावले लिम्बु, राई , गुरूङ, मगर, थारू, तामाङ, नेवार जातिलाई अलग राज्य दिने प्रस्ताव गरेपछि देशका केही समुदायहरू बिस्तारै जातीयताका नारामा रंगिदै गएको देखिन्छ। सत्ताको तीब्र चाहना भएका तर पार्टी निर्माण गर्न नसकेका, निर्वाचनमा भाग लिई जित्न नसकेको, पार्टीले अनुशासनात्मक कार्वाही गरेका, भ्रष्टाचारमा परेका आदि व्यक्तिहरूले यो नारालाई अत्यन्त जोडदाररूपमा उठाएको देखिन्छ। माओवादीको यो सिद्धान्त अनुसार यी ७ वटा प्रदेशहरूमा तत्त्त् जाति सबै भन्दा धेरै भएको र खस जातिले पहिलेदेखि यी जातिहरूलाई दमन गर्दै आएकोले त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि यस्ता राज्यहरू खडा गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ। अर्थात् जुन क्षेत्रमा जुन जातिका बढी जनसंख्या छन् त्यस क्षेत्रमा त्यसै जातिको राज्य बनाउने र त्यहाँ त्यस जातिलाई ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहितको विशेष अधिकार पनि दिने कुरा गरिएको देखिन्छ। यो ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरो चीनका अल्पसंख्यक बसोबास गर्ने स्वायत्त राज्यहरूमा दिइएको प्रावधानहरूबाट लिएको देखिन्छ। ५१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्वको कुरा विगतमा यी जातिहरू उपर भएको अन्यायको क्षतिपूर्तिको लागि पनि माग भएको छ। तर जातीय, संघीय राज्यको यो सिद्धान्तलाई धेरैले विरोध पनि गरेका छन्। यसलाई अझै खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खण्डन गर्ने विभिन्न आधारहरू छन् जस्तोः पहिलो, चीनमा हान जातिको एकल बहुमत (करिब ९३ प्रतिशत) भएकोले त्यहाँ यो प्रस्ताव उपयुक्त होला, तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन। किनभने नेपालमा चीनमा जस्तो कुनै पनि जातिको एकल बहुमत कहीं पनि छैन। नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा (सुदुर र मध्य पश्चिमबाहेक जहाँ क्षेत्रीहरूको बहुमत छ ) कसैको बहुमत छैन। बहुमत जनता पनि नभएको ठाउँमा विशेष अधिकार दिने कुरा कति सम्भव होला? चीनको ६० प्रतिशत भू–भागमा बस्ने तर ८ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने जनजातिको लागि यो सम्भव होला तर नेपालको लागि सम्भव देखिंदैन। फेरि यो मोडल पूर्व सोवियत संघमा पनि प्रयोग गरिएको हो जुन सफल हुन सकेन भन्ने कुरा त्यस देशको विखण्डनबाट सिक्न सकिन्छ। के कुरा पनि बुझ्न उपयूक्त हुन्छ भने नेपालमा जातिको हिसाबमा बढी फाइदा लिने र शोषितहरू छन् तर बहुमत र अल्पमत छैन। त्यसैगरी जुन देशमा बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यहाँ आम जनताको सहमतिबेगर कुनै व्यवस्था पनि टिक्न सक्दैन र कसैलाई विशेषाधिकार दिने कुरामा आम जनताको सहमति हुन पनि सक्दैन। स्मरणरहोस् माओवादीहरूले जातीय राज्य अन्तर्गत अघि सारेका क्षेत्रहरूमध्ये कुनै पनि त्यस जातिको पूर्ण बहुमत छैन। (तालिका ९.४)। बहुमत नभएको ठाउँमा कसैलाई विशेषाधिकार दिइएमा केही समयपछि त्यही नै मुद्दा भएर आउनेछ र खारेज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म विगतमा केही समूहउपर अन्याय भएको कुरा छ, त्यो साँचो हो र त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ। त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि केही समयको लागि राज्यका प्रशासन, न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष संरक्षण दिने, जबसम्म मानव विकास सूचांकमा सबै समान हुँदैनन्, तबसम्म यस्तो व्यवस्थालाई कायम राख्ने नीति लिने र केही वर्ष राज्यको साधन र स्रोतलाई यही क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसो नगरी तेरो पूर्खाले हामीलाई अन्याय गरेको हुनाले हामी अहिले तँलाई अन्याय गर्छौं भन्ने निषेधको निषेधवाला नियम लागु गरी अरू कसैको विशेषाधिकार लागु गरिएमा त्यसले अर्को किमिसको विकृति र विद्रोह जन्माउँछ।
दोस्रो, प्रष्ट छ कि नेपालको अहिलेको जातीय संरचना अनुसार क्षेत्री १५.८, बाहुन १२.७४, मगर ७.१४, थारू ६.७५, गुरूङ २.३९, राई २.७९, लिम्बू १.५८, तामाङ ५.६४, नेवार ५..४८ छन्। यहाँ यदि विभिन्न क्षेत्रहरूमा बाहुल्यताको हिसाबले जातीय राज्य स्थापना गर्न दिने हो भने पूरै नेपालमा चाहिं क्षेत्रीको बाहुल्यता मान्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रीय राज्यको बहुमत क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने पूरै नेपालमा १५.८ प्रतिशत देखिन्छ जुन जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी हो। यसमा ठकुरी (१.४७) लाई पनि जोड्ने हो भने यो प्रतिशत १७.२७ हुन आउँछ। अझ बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई जोडी खस समुदाय बनाउने (व्यवहारमा यसै गर्ने गरिन्छ) हो भने यो प्रतिशत ३०.०१ पुग्दछ। यो समुदाय पूरै नेपालमा छरिएको छ र मानव विकास सूचांकको हिसाबले नेवार, थकाली आदि जनजाति भन्दा पछि परेको पनि देखिन्छ। भौगोलिक हिसाबले लिने हो भने त यो समुदायको ठूलो बसोबास भएको मध्य र सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र मानव विकास सूचांकको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको पनि देखिन्छ। जातीय राज्यको हिसाबमा जाने हो भने मुस्लिम बहुलवाला क्षेत्रमा मुस्लिमहरूको पनि राज्य बनाउनुपर्दछ भने अन्य अतिपय जनजातिहरूको बसोबास भएको ठाउँमा उनीहरूको पनि राज्य निर्माण हुनुपर्दछ। ७ वटा जाति राज्य हुनसक्छ भने अरूको किन हुन सक्दैन? लेनिनको राष्ट्रको रूपमा विकास भइसकेकाहरूलाई मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने क्षेत्री जातिलाई यो राष्ट्र सुम्पनुपर्छ किनभने यसको जस्तो भाषा, संस्कृति आदिको विकास अरूको भएको छैन। तर के यसो हुन सक्छ? अहँ सक्दैन। किनभने लोकतान्त्रिक नेपालमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिन सकिंदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै मानिसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ, के यो कुरालाई बिर्सिएर कसैलाई राज्य दिने र कसैलाई नदिने गर्न मिल्छ? अहँ मिल्दैन। एउटा जातिलाई अलग राज्य दिने हो भने अर्कोलाई पनि दिनुपर्छ। तेस्रो, नेपालमा जातीय संघात्मक संरचनाले सबै जातजाति र भाषाभाषिलाई ठाउँ दिने देखिंदैन। चेपा149, राउटे, कुमाल, धिमाल, थामी, राजवंशी, सम्पूर्ण दलितहरू, महिला आदि सबैको अलग–अलग राज्य बनाउन सकिंदैन। बरू महिलालाई जुन सिद्धान्तको आधारमा संसदले ३३ प्रतिशतको अधिकार दिइएको छ, त्यही सिद्धान्तको आधारमा अन्य पीडित समुदायलाई पनि व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दलित, जनजाति, तराईवासी आदिलाई यसै हिसाबले समेट्न सकिन्छ। चौथो, प्रचण्डपथको आत्मनिर्णयको अधिकारले कहिल्यै पनि व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेको छैन् ( कागजमा बाहेक) प्रचण्डको पार्टीले कहिल्यै पनि मानवअधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेन। यसै कारण उनको पार्टीभित्र र बाहिरका हजारौं निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउने पर्यो र परिरहेको छ। अहिले व्यक्तिका आत्मनिर्णयका अधिकारहरू कुण्ठित छन् तर माओवादीहरूले जातहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन्। सोझा–साझा जनजातिहरूलाई प्रयोग गरी जसरी सामन्ती शाह, राणाहरूले आफ्नो राज चलाए, त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले नेपालका केही लडाकु जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा तान्न र शासनको केन्द्रमा पुग्न जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। होइन भने व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहुने तर जातिहरूको चाहिं कसरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुने? यी सबै कुराहरू महाविपत्ति, धक्का, क्रमभंग र छलांग तथा एकलाई दुई बनाउने, दुईमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा लिने र अर्कोलाई हान्ने सिद्धान्त अनुरूप भइरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। द्वन्द्वसम्बन्धी एउटा “चाहना र मुद्दा” को सिद्धान्त छ जुन सिद्धान्तले भन्दछ, विद्रोहीहरूलाई सत्ताको चाहना पहिले हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई पूरा गर्नको लागि खोजी–खोजी मुद्दाहरू तयार गरिन्छ। जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पनि त्यस्तै हो। आफूलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि बनाइएको भर्याङ हो। तर प्रचण्डपथको यो बाटो गलत छ भन्ने कुरा पुष्पलालको “जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हाम्रो पार्टी स्वीकार गर्दैछ। तर हाम्रो पार्टी संकीर्णवादी जातीयताको विरूद्ध छ। एउटा जातिलाई अर्को जातिको विरूद्ध उचाली सबै जनताको संयुक्त विरोध कमजोर पार्ने साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादीहरूको कामलाई खत्तम गर्नमा हाम्रो पार्टीको दृढ संकल्प छ” भन्ने भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, स्मरण रहोस् यहाँ जाति भनेको राष्ट्र हो कुनै विशेष जाति होइन। पाचौं, साँच्चै जातीय हिसाबको संघात्मक व्यवस्था भएमा नेपालबाट अहिलेको अवस्थाबाट पूंजी र ज्ञान अझै बढी पलायन हुने सम्भावना देखिन्छ किनभने अहिले देशका आर्थिक हर्ताकर्ता मारवाडी समुदाय र बौद्धिक हर्ताकर्ता बाहुन, क्षेत्रीको धेरै भाग विभिन्न बस्तीहरू वा नेपालबाट नै पलायन हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसैगरी जातीय राज्यहरू खडा गरी तिनीहरूलाई विशेष अधिकार दिइएको अवस्थामा नेपालमा सम्मिलनको अवस्था रहँदैन। त्यसपछि जसरी चेकोस्लोभाविकयाबाट केही भाग जर्मनीमा गाभिँदा ३० लाख मानिसहरूको साटासाट भएको थियो, जसरी अहिले पूर्व युगोस्लावियाका राज्यहरूमा एउटा जाति अर्को राज्यमा जाने काम हुँदैछ, जसरी इजरायलीहरू संसारबाट एक ठाउँमा एकत्रित भए, जसरी भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदा एक करोड हिन्दुहरू पाकिस्तानबाट भारत र ७५ लाख मुस्लिमहरू भारतबाट पाकिस्तान सर्ने स्थिति आयो। त्यसैगरी नेपालमा पनि बसाईसराईको तीब्रता शुरू हुनेछ। खासगरी बाहुन, क्षेत्री जाति जो अहिलेसम्म यो देशमा अगुवाको रूपमा रहेको छ, त्यसको विस्थापन सबैभन्दा बढी हुनेछ। बसाई सराईमा सबैभन्दा अग्रगामी तत्व नै लाग्ने भएकोले ब्रेन ड्रेनको समस्या विभिन्न भू–भागहरूमा र पूरै नेपालमा नै शुरू हुनेछ। विभिन्न जातिहरूका विभिन्न क्लस्टरहरू बन्ने छन्। समुदाय सुरक्षाको लागि पनि यस्ता कल्स्टरहरू बन्नु आवश्यक हुनेछ। नेपालको अर्थव्यवस्थामा अहिलेसम्म महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मारवाडी समुदायलाई पनि यो स्थितिले छुनेछ जसले गर्दा पूंजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिनै आउने छ। अहिले नै नेपालबाट बाहिर जाने संख्या करिब एक लाख वार्षिक देखिन्छ। यस्तो विभाजन भएमा यो संख्या बढ्ने छ र मानिस मात्र होइन पूंजी पनि त्यति नै पलायन हुने सम्भावना रहन्छ। पूंजी अगुवा समुदाय पलायन हुन थाल्यो भने त्यसले ल्याउने नैराश्यता अझ बढी खतरनाक हुन्छ। पूंजी पलायनको घाउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा युगाण्डाको इतिहास हेरेमा थाहा हुन्छ। जहाँ साठीको दशकमा निकालिएका एसियन मूलका मानिसहरूलाई अहिले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न थालिएको छ। छैठौं, यो सिद्धान्तले जातीय लडाईको सम्भावना निम्त्याउँछ। हरेक जातले आ–आफ्नो राज्य र स्थानीय निकाय माग गर्ने सन्दर्भमा एक जाति र अर्को जातिको बीचमा विवाद बढ्ने र त्यसैले युद्ध निम्त्याउने निश्चित छ। पूर्व सोवियत संघको अजर्वैजान र आर्मेनियाको जस्तो कुनै भूभागमा दोहोरो दावी हुने र त्यसैले विवाद सिर्जना गर्ने पनि स्थिति देखिन्छ। जस्तो अहिले नै तथाकथित लिम्बुवान र किराँत प्रदेशको बीचमा विवाद छ र थारूवान तथा मधेसीहरूको बीचमा त्यस्तै भएको छ। हिजो लिम्बुवान अन्तर्गत रहेका पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको सन्दर्भमा पनि यो विवाद उठ्न सक्छ। देशका हजारौं ठाउँहरूमा यी विवादहरू आउन सक्छन् र बिस्तारै जातीय युद्धको रूप लिन सक्छ। जातीय लडाइँको रूप कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नको लागि युगोस्लाभिया, इराक, संघीय व्यवस्था भएको नाइजेरिया, भारत र पाकिस्तान आदिलाई हेरे पुग्छ। भारत, पाकिस्तान विभाजन हुँदा ५ लाख भन्दा बढी मानिस मारिएका, श्रीलंकामा तामिल र सिंहालीबीचको लडाईले करिब ७५ हजार मानिसको ज्यान खाइसकेको तर युद्ध टुंगिने कुनै छाँट नदेखिएको स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ। जातीय लडाईको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने हेर्नको लागि २०१७ सालमा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र र नुवाकोटमा भएको जातीय दंगा जसलाई खनायोवास काण्ड भनिन्छ लाई पनि हेर्न सकिन्छ। भित्रीरूपमा जे भए पनि आवरणमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गर्नुको एउटा कारण यो काण्ड रहेको थियो। श्रुतीअनुसार त्यसबेला राजावादीहरूको उक्साहटमा धादिङको खनायोबासमा एउटा जाति उपर चर्को शोषणको बहानामा पिट्ने, उनीहरूको सम्पत्ति लुट्ने, पशुहरू लुट्ने वा मार्ने काम भयो र त्यहाँबाट तिनीहरू खेदिए। उनीहरूको जग्गा जमिन पनि हडपमा परे। त्यहाँबाट भाग्नेहरू कि काठमाडौं कि चितवन पलायन भए। अहिले परिणाम के छ भने त्यो ठाउँ (हाल धादिङको सत्यदेवी गाविस) विकासको हिसाबले अत्यन्त पछाडि छ। ब्रिटिस आर्मीमा गएका बाहेक त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ। त्यहाँका मानिसहरूले अहिलेसम्म स्वतन्त्ररूपमा मत हाल्न पाएका छैनन्। तर खेदिएकाहरू काठमाडौं वा चितवनमा सम्पन्न अवस्थामा छन्। शोषक हटाऊ अभियानको नाउँमा निरंकुशतावादीहरूद्वारा चालिएको जातीय द्वन्द्वले त्यस ठाउँको कुनै उन्नति गर्न सकेन। सम्भवतः ती मानिसहरू नखेदिएका भए त्यहाँको उन्नति हुन्थ्यो कि? सातौं, संसारको इतिहास के रहेको छ भने जुन जाति वा व्यक्ति वा समूह बसाई सर्दै आएको छ, त्यो जाति, समूह वा व्यक्ति परम्परागत स्थलमा बसोबास गर्दै आएको जाति, समूह वा व्यक्तिभन्दा चेतनास्तरमा उन्नत हुन्छ। सामान्य व्यवहारमा र अनुसन्धानबाट यो कुरा देखिएको छ र प्रमाणित पनि भएको छ। अमेरिका, अस्टे्रलिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना आदि देशहरूमा त्यहाँका आदिवासीहरूभन्दा बाहिरबाट गएका जाति वा समूहहरू बढी विकसित देखिन्छन्। कार्ल मार्क्सले पनि भारतको विकासमा बेलायतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा पनि जुन बस्ती वा ठाउँ बसाईसराईबाट आएकाहरूको रहेको छ, त्यो ठाउँ वा बस्ती त्यस्तै खालको अन्य ठाउँ वा बस्तीको तुलनामा बढी विकसित देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यका, चितवन, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, मोरङ, रूपन्देही, कंचनपुर आदि जिल्लाका कतिपय बस्ती र सिंगै जिल्ला विकसित देखिनुमा यही बसाई सराईको प्रभाव देखिन्छ। तराईका सीमा नजिकका क्षेत्र अविकसित हुनु तर महेन्द्र राजमार्ग आसपास क्षेत्र विकसित रहनुमा यसैको कारण देखिन्छ। यस्तो विकासमा त्यहाँका आदिवासी र बसाई सरेर आउनेहरू दुबैको उन्नति भएको छ वा आदिवासीहरूको लागतमा बसाई आउनेहरूको मात्र उन्नति भएको छ भन्ने कुराको बारेमा भने अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। जे होस् जुन ठाउँमा दुई वा सो भन्दा बढी जातजाति वा समुदायको सम्मिलन भएको छ, त्यो ठाउँ तुलनात्मक रूपले बढी उन्नतिशील देखिन्छ। जीवनशास्त्रमा पनि क्रस जीवहरू बढी उन्नतिशील हुने कुरा प्रमाणित छ। तर बसाईसराईलाई यस्तो खालको राज्य संरचनाले पूरै निषेध गर्दछ। आठौं, यसले देशको विभाजनलाई सजिलो बनाउँछ। किनभने जातीय राज्य बनाउनु भनेको एउटा देशमा विभिन्न राष्ट्रहरू निर्माण गर्नु हो र ऋभलतचष्उभतब िायचअभ (केन्द ्रतर जान चाहने)लाई केन्द्र केन्द्रबाट बाहिर गई अलग ऋभलतचषगनब िायचअभ –केन्द्रभन्दा बाहिर जान चाहने) निर्माण गर्ने अधिकार दिनु हो। जसले बिस्तारै एउटै देशभित्र विभिन्न राष्ट्रहरूको निर्माण गर्छ र विभिन्न इकाईहरूको बीचमा अलगाव सिर्जना गर्छ। बिस्तारै–बिस्तारै जतिवटा जातीय राज्यहरू छन् त्यति नै वटा राष्ट्रहरू विकास हुँदै जान्छन्। अविकिसत जातिहरूमा पनि विस्तारै विकास हुँदै जाँदा यो भावना आउँछ। यसले गर्दा कुनै विवाद आएको अवस्थामा राज्य विभाजनको लागि सजिलो पनि हुन्छ किनभने भौगोलिक सीमा प्रष्ट रूपमा छुट्टिई सकेको हुन्छ र पृथक इकाईभित्रको एकताको भावना बढ्ने र समग्र राष्ट्रसँगको एकात्मक संरचनाको भावना कमजोर हुने स्थिति आउँछ। सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको विभाजन यसैगरी भएको हो। चीनमा पनि जहाँ जातीय हिसाबले स्वशासन दिइएका छन्, त्यहाँ स्वतन्त्रताको माग अहिले पनि नसकिएको कुरा हामीले सुनेका र पत्रपत्रिकाहरूमा देखेका छौं। नवौं, जातीय विभाजन अत्यन्त भयंकर हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि जातिको कि जीत कि हारको स्थिति आउँछ। अर्थात् जित्ने जातिले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न र अर्को जाति उपर जातीय आधारमा हैकम थुपार्न थाल्छ भने बाँकी जातिको लागि कि आत्मसमर्पण, कि पलायन वा कि युद्धको परिस्थिति आउँछ। प्रष्ट छ, यी तीनवटै परिस्थितिले देशलाई माथि लैजाँदैन। दशौं, मार्क्सवादी हिसाबले पनि जातीय राज्यको कुरा बिल्कूल गलत छ। यसले वर्गीय युद्धलाई पूर्णतया तिलाञ्जली दिन्छ र जातिजातिको बीचको युद्ध चर्काउँछ। आर्थिक कुरा ओझेलमा पर्दछ। यसको अर्थ जुनसुकै जातिको राज्य भए तापनि त्यहाँका ठालुहरूको रजाई चल्ने स्थिति आउँछ। त्यसले वर्गीय समस्या समाधानमा कुनै सहयोग गर्दैन। बरू वर्गीय असमानता अझ बढाउँछ किनभने त्यतिबेला केन्द्रीय सत्ताले त्यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचांकको आधारमा गर्ने विभाजनलाई पनि यसले मान्दैन किनभने यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आयको कुनै हिसाब हुँदैन बरू जातको। एघारौं, अहिलेको युग लोकतन्त्रको युग हो। अहिले हरेक व्यक्ति सार्वभौम छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत मानवअधिकारसम्बन्धी हरेक दस्तावेजले यही कुरालाई समर्थन गर्छ। लोकतन्त्रको एउटा सामान्य विशेषता के हो भने हरेक व्यक्ति कानुनको आँखामा समान हुन्छ। देशको प्रमुख शासकदेखि तल्लो तहको मानिस हरेकसँग एक मत रहन्छ। हरेक कुरा यही मतको आधारमा निर्णय हुन्छ। हरेकमा प्रतिस्पर्धा यसको अर्को विशेषता हो। प्रतिस्पर्धाको लागि भूमि भने समान बनाउनु पर्दछ। लोकतन्त्रमा कसैको पनि विशेषाधिकार हुँदैन। विशेष संरक्षण भने हुन सक्छ। चीनभन्दा पनि धेरै खुल्ला लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नेपाल गइसकेकोले चिनियाँ मोडल पनि नेपालमा लागु हुन सक्दैन। त्यसैले कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिने कुरा लोकतन्त्रको चरित्रले दिंदै दिंदैन। बाह्रौं, कुनै पनि देशको राज्य विभाजन त्यस देशको विशिष्ट परिस्थिति अनुसार हुने गर्दछ। नेपालको पनि आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चिनियाँ वा सोभियत संघको मोडल यहाँ लागु हुन सक्दैन। जसरी चिनियाँहरूले सोभियतसंघको संघीय ढाँचालाई अस्वीकार गरे। त्यसैगरी नेपालको लागि पनि अन्यत्रको मोडल जस्ताको त्यस्तै कपी गर्न सकिंदैन। चिनियाँहरूले प्रयोग गरेको जातीय राज्यको मुद्दा यहाँ प्रयोग हुन सक्दैन। अन्त्यमा, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने कम्युनिस्टहरूको आगमनपछि विशाल रूसी साम्राज्य संघात्मक संरचनामा बदलिंदै गएर अन्त्यमा पूरा टुक्रा–टुक्रा हुन पुग्यो, युगोस्लाविया र चेकोस्लोभाकियामा पनि त्यस्तै भयो। नेपालमा पनि एकीकृत राज्यलाई विभाजित बनाउने कामको शुरूआत कमरेड प्रचण्डको पथले गर्ने हो कि भन्ने भय देखिन थालेको छ। जसरी रूस, युगोस्लाविया र चेकोस्लोवाकियाको विभाजनको लागि वातावरण बनाउने श्रेय कम्युनिस्टहरूलाई जान्छ, त्यसैगरी नेपालको विभाजनको बिउ रोप्ने श्रेय पनि कम्युनिस्टहरूलाई नै जाने भएको छ। छिटो परिवर्तनको उग्र कुरा गर्ने र परिवर्तन नभएमा सहन नसक्ने प्रवृत्तिले तीनवटा पूर्व कम्युनिस्ट देशहरूलाई विखण्डित बनायो। ती देशहरूमा मात्र होइन जातीय संघात्मकता अपनाउने इथियोपिया र नाइजेरियाको हालत पनि हामी हेर्न सक्छौं। एकात्मक इथियोपियाले सन् १९९१ पछि जातीय संघात्मकता अपनाएको छ तर त्यहाँको जातीय हिंसा झन बढ्ने क्रममा छ। अहिले सत्तासीन पार्टीको निरंकुश शासनको कारणले मात्र त्यो देश र त्यहाँको जातीय संघात्मकता टिकेको छ। त्यहाँ सबै विपक्षी दलहरू जातीय संघात्मकताको विपक्षमा छन् र लेखकहरूले जातीय संघात्मकताले इथियोपियाको उन्नति गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन्। जातीय संघात्मकताको अभ्यास गर्ने नाइजेरियाको पनि इतिहास हेर्न सकिन्छ। शुरूमा ३ वटा जातीय राज्यबाट संघात्मकतामा गएको नाइजेरियामा १९, २२ हुँदै अहिले ३६ वटा राज्य बनाइएको छ। तर पनि केही वर्ष अघिमात्र त्यहाँ १० हजार भन्दाबढी मानिस जातीय द्वन्द्वबाट मारिएका छन्। स्मरणरहोस् मानव विकास प्रतिवेदन २००६ अनुसार १७६ मध्ये इथियोपिया १७० औं स्थानमा र नाइजेरिया १५९ औं स्थानमा रहेका छन्। व्यवहारबाट के देखिन्छ भने जातीय संघात्मकता त्यस्तो देशमा टिक्न सक्छ जहाँ एक दलीय निरंकुश शासनव्यवस्था रहन्छ। सोवियत संघमा एक दलियता रहुन्जेल यो टिक्यो र एक दलियता ढलेपछि राज्य पनि ढल्यो, युगोस्लिाभियामा टिटो छउन्जेल टिक्यो र टिटोको अवसानपछि टुट्यो, इथियोपियामा अहिले पनि एक दलीय शासनव्यवस्था छ त्यसैले टिकिरहेको छ र नाइजेरियामा पनि शैनिक शासनको कारणले यस्तो राज्यसत्ता टिकेको छ। जातीय राज्यको सवाल उठाउँदा उठाउँदै पनि माओवादीहरू अहिलेसम्म यसको बारेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन्। भर्खर मात्र उनीहरूले यही विषयको लागि अध्ययन कार्यदल बनाएका छन्। (भट्टराई, २०६३क) जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुन्छ बैठान गर्न त्यति नै गाह्रो हुने रहेछ भन्ने कुराको महशुस पनि गरेका छन् भन्ने कुरा त्यस पार्टीका एक जना नेताको भर्खर प्रकाशित लेखमा(किराँती, २०६३) त्यस पार्टीले लोकतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँग जुध्नु पर्दा बेहोरेको समस्या देखाएबाट प्रष्ट भएको छ। त्यसमा उनले माओवादी पार्टी जातीय नाराबाट वर्गीय नारातर्फ उन्मूख भएको छ। कुरा स्वीकारेका छन्। उनी भन्छन् कि जातिवादीहरू अहिले सर्वहारावर्ग विरोधी अन्ध जातिवादी अवशेषमा पतन हुन पुगेका छन् र स्थानीय जातिवाद मूल दुश्मन भएको छ।... अहिले खस अहंकारवाद होइन, दक्षिणको मधेश र किराँतको सुदुर पूर्वमा स्थानीय जातीय अहंकारवाद प्रथम शत्रु देखिएको छ र थारूवान र कोचिलामाथि नवविस्तारवाद थोपर्ने काम हुँदैछ। वास्तवमा कुनै पनि देशको समस्या जातीय विभाजनले कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन। यसले समस्यालाई झन् चर्काउँछ। त्यसैले जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय जातीय मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसलाई गैर जातीय हिसाबले समाधान गर्ने नै हो। प्रदिप कुमार राईद्वारा भर्खरै मात्र राष्ट्रियगानको लागि छानिएको “सयौं थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली” भन्ने गीतको भावनासँग जातीय राज्यको सिद्धान्त पटक्क मिल्दैन। यसले नेपाल राष्ट्र नभएर जतिवटा जातीय राज्यहरू छन् त्यति वटा नै राष्ट्रहरूको कल्पना गर्दछ।
Dated 03-11-2011
09.15AM
बूढो कांग्रेस अब कता ?????______________ खगेन्द्र संग्रौला
आहानमा कुँदिएको सत्य भन्छ- गोरु बूढो भए भिर खोज्छ, मान्छे बूढो भए जोरी खोज्छ। आदि कवि भनेझैँ हाम्रो कांग्रेस आदि प्रजातन्त्रवादी दल हो। यो आदि बूढो भएर आफ्नो अवसानमुखी अन्त्यतिर ओरालो लागेको दुखद् छनक पाइन थालेको छ। अधोमुखी कांग्रेस जटिल राजनीतिको जाली खेलमा खालि यस्तो र उस्तोको अत्तो थापेर जोरी खोजिरहन्छ। 'प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद' कांग्रेसको चिनारीसूचक चिन्ह थियो। त्यो अब छैन। बूढो कांग्रेसले आफ्नो गौरवशाली परिचय भुसुक्कै बिर्स्यो। अहिले 'प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद'को सट्टा कांग्रेसको जर्जर जिब्रोमा 'वाइसीएलको केजाती अर्द्ध', 'जफत सम्पत्ति' र 'नागरिक पार्टी'जस्ता स्तोत्र झुन्डिएका छन्। यी तीन स्तोत्र अग्रगामी एवं तुफानी राजनीतिका पाद टिप्पणीमात्रै हन्। राजनीतिको शीर्षक र पेट बेहोरा यी होइनन्। शीर्षक र पेट बेहोरा त शान्ति र संविधान पो हन्। शीर्षक र पेटबेहोरा मिल्दै जाँदा पाद टिप्पणी स्वतः मिल्दै जान्छ। तर कांग्रेस भने हत्ते हालेर 'पाद'पट्टि नै लहसिएको छ।
एक समय थियो जब कांग्रेस उदाउँदो सूर्यझैँ लोकको आशा र भरोसाको केन्द्र थियो। ऊबेला जातिभेदी टुप्पी काट्ने र जनै छिनाउने कांग्रेसै थियो। बालविवाह र बहुविवाहलाई निषेध गर्न खोज्ने कांग्रेसै थियो। विधवा विवाहको पुर्पच्छे गर्ने र 'अछुत'हरूसँग सहभोजनमा नारिने कांग्रेसै थियो। रजौटा र बिर्ता उन्मूलन गर्ने कांग्रेसै थियो। शिक्षा र स्वाथ्य भोका र नाङ्गाहरूको अकाट्य हक हो भन्ने कांग्रेसै थियो। असफल भूमिसुधारको साहसिक चेष्टा गर्ने पनि त आखिर कांग्रेसै थियो। त्यो कांग्रेस प्रगतिशील थियो। त्यो कांग्रेस जनजनका घरदैलामा हाजिर थियो र जनजनका मनमा प्रिय थियो। अहिले यो सब सुदूर अतीतको पत्याउनै गाह्रो लाग्ने कथातुल्य भएको छ। कांग्रेससँग त्यो गौरवको हिङका त के करा, हिङ बाँधेको टालोधरी छैन। नाकैअगाडिको उदाहरण अस्तिताकको सभापतिको चुनाव हो। चुनावमा 'प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद'को पुरानो झोली बोकेर भीमबहादुर तामाङ खडा भए। सादापन, त्याग र इमानका प्रतिमूर्ति मानिने उनै सुपरिचित भीमबहादुर दाइ। तर, आदि कांग्रेसको आदर्श र इतिहास, आवेग र गौरव सबै बिर्सिएका वृद्ध कांग्रेसीले तामाङलाई हराए। बागी, परिवर्तनकामी र प्रगतिमुखी भनेर फुर्क्याइएका युवासमेत पार्टी संस्थापनको पत्रु संरचनाभित्र मुन्टो लुकाउने खोपी खोज्दै बजारभक्त र कर्मकाण्डी कांग्रेसी दाज्यैज्यूहरूकै निस्तेज छाया भएर तामाङ दाइलाई पछार्न कस्सिए। वास्तवमा तामाङको पराजय कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्श, इतिहास र कीर्तिमानकै पराजय थियो। अहिले मेरा बाजेले घिउ खाएका थिए, मेरा हात सुँघिहेर त भन्दै अतीतमुखी बूढो कांग्रेस काखी कन्याइरहेको छ। सिद्धान्तलाई कुल्ची हिँड्ने र आदर्शमा आगो झोस्ने कांग्रेसी जमातसँग गौरव गर्न लायकको जिनिस अब केही छैन। छ त ऊसँग केबल गनगन छ, रोइलो छ, घुर्की छ, धारे हात हल्लाइ छ, अत्तो थपाइ छ। र, यी सबैभन्दा माथि छ रुग्ण कांग्रेसको थकित र आहत सुस्केरा।
कांग्रेसभित्र दुइथरी तत्व वर्चस्वशाली छन्। पहिलो थरीमा चार थान डाक्टर पर्छन्। यी डाक्टरहरूको आर्थिक दर्शनमा दलित, गरिब र सीमान्तकृत जनहरूको उत्थान, समुन्नति र सुखलाई लेसमात्र पनि ठाउँ छैन। निरङ्कुश बजार यिनको परम पूज्य देवता हो। र, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका कर्पोरेट सेठहरू यिनका प्रातःस्मरणीय इष्टदेव हन्। कांग्रेसमा देखिने यिनै डाक्टर छन्। मिडियाले पत्याउने यिनै छन्। आलोपालो गरी मन्त्री भइखाने यिनै छन्। उसो त जनसाधारणको भाग्य र भविष्यमाथि बेलगाम बजारको तरबार चलाइरहने पनि यिनै छन्। कांग्रेसमा अर्काथरी बलशाली जो छन् ती कर्मकाण्डी पुरेतजस्ता लाग्छन्। ती सनातनी गुलामी परम्पराको पुच्छर समातेर पशुपतिको पुजारी चोखो भारतीय नै हुनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्छन्। ती सराद्धेमा बिरालो बाँध्ने अन्धमतिपथमा कटिबद्ध छन्। कांग्रेसलाई यथास्थितिको दलदलमा अल्झाएर पतनको रसातलमा गिराउन यी दुईथरी हस्त नै पर्याप्त छन्।
एकताका समाजवादका पण्डित भनिकन कहलिएका रामचन्द्र पौडेल सोह्र राउन्ड चुनाव लडेर थच्चिए। उनको चुनावी चेष्टाको चुरो कुरो बहुमते सरकार बनाउनु थियो। त्यो अहिले बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा झलनाथ खनाल पुष्पकमल दाहालको काँधमा बोकिएका छन्। तर, रामचन्द्रगणलाई यो मन परेको छैन। आफू उही बाटो गरी उस्तै प्रधानमन्त्री भए उत्तम हने, अर्को भए अधम हुने राचन्द्रीय चिन्तन देखेर दुनियाँ जिल परेको छ। जिज्ञासु जनगण कांग्रेसलाई सोध्छ- लडाकु समायोजनबारे कांग्रेसको तर्कसंगत र न्यायोचित खाका के हो? वृद्ध कांग्रेस पुलुक्क दिल्लीतिर हेर्छ, यसोक्क वासिङटनतिर मुन्टो घुमाउँछ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषतिर चियाउँछ र लामो सुस्केरा हाल्छ। ऊसँग आफ्नो सोचाइ, योजना र जुक्ती केही छैन। जनगण कांग्रेसलाई सोध्छ- सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा नेपाली जनताका क्षेत्रीय र जनजातीय पीडालाई न्यायको चौतारीमाथि सम्बोधन गर्ने कांग्रेसको योजना के छ? सुस्त कांग्रेस कान कन्याउँछ, औँला पड्काउँछ, फुस्रा ओठ चाट्छ र धुलोमा दृष्टि स्थिर गर्छ। ऊसँग कुनै मूर्त सोचाइ छैन। जनगण सोध्छ- सामाजिक न्यायको खोजीमा समाजवादतिर पाइला चाल्नैपर्ने नवनिर्माणमुखी नेपालमा सम्पत्तिको पुनःवितरणबारे कांग्रेसको राय के छ? समाजवाद भन्ने शब्द सुन्दैमा कांग्रेसका बजारभक्त डाक्टरहरूका कन्चट तातेर आउँछन् र कर्मकाण्डी कांग्रेसहरू समाजवादमा आफ्नो सनातन धर्म धरापमा पर्ला कि भनेर तिल्मिलाउँछन्। यस्तोमा कांग्रेसी रामचन्द्र प्रधानमन्त्री नभएर मुलुकलाई के घाटा भो? झलनाथ प्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसलाई किन टाउको दुख्यो? झलनाथ आखिर विधिको छाता ओडेर, नीतिको साँघ तरेर र संविधान सभाका मत गनेर न प्रधानमन्त्री बनेका हन्। रामचन्द्रले सकेनन्, झलनाथले बाजी मारे। सहमतिको सरकार बने हन्थ्यो भनी गर्नुसम्म कामना गरिएकै हो। तर, कांग्रेस र माओवादीका फाटेका चित्त नजोडि“दा त्यो बनेन। बहुमते नै सही, अहिले सरकारबिनाको देशमा सरकार त बन्यो कि। यो सत्यलाई सविनय स्वीकार्न कांग्रेसलाई किन यतिविधि कन्नु परेको हो?
अत्तो थाप्ने मुडमा कांग्रेस भन्छ- पुष्पकमल–झलनाथको सात बुँदे मितेरीपत्र रहस्यमय र आपत्तिजनक छ। गए बरु ज्यान जाला, यसलाई मानिदैन। यो कांग्रेसी कथनमा विधि, नीति र तर्कको बलभन्दा पनि भयको भूतको भूमिका प्रबल छ। झलनाथले 'हुन्छ' भनिदिएर र माओवादीले कनेर माओवादी लडाकको अलग फोर्स हुने होइन। यो 'अलग'ले समायोजनको अभिप्राय र मर्मसित मेलै खाँदैन। पुष्पकमल र झलनाथले रहर गर्दैमा तिनले प्रधानमन्त्रीको गद्दी आलोपालो गरी भोग गर्न पाउने पनि होइनन्। तर, कांग्रेस केबल गनगन गर्दै, अत्तो थाप्दै र धारे हात लाउँदै हिँडिरह्यो भने आलोपालो गर्ने त आखिर यिनैले हो। दलको आकारमा ठूला यिनै छन्। बालिग नागरिकहरूले पत्याएका यिनै छन्। आफू चुनिन नसक्नु र चुनिएकाको डाहा गर्नु राजनीति होइन। यो भ्रमित नीति हो। यो भाँजोकारी नीति हो। यो इतिहासको रथलाई गतिमान बन्न नदिने अधोमुखी मति हो। यस्तो मति लिने कांग्रेसको गति के हुने हो?
बिसाउनै नमिल्ने गरी पुष्पकमलले झलनाथ खनाललाई काँधमा बोकेका छन्। दाहालका काँधमा खनाल यसरी टाँसिएका छन् अब तिनलाई बोकेर ठस्ठसी कन्दै जेठ १४ तिर नहिँडी दाहाललाई धरै छैन। यसको अर्थ हो, अब माओवादी राजीखुसीले वा करलाग्दी गाभिएर सरकारले आकार लेला। के कांग्रेस शान्ति र संविधानको अलपत्र परेको कथालाई पूर्ण र मूर्त रूप दिन इच्छुक छ? छ भने सरकारमा कांग्रेस सामेल किन नहुने? हिजो एमालेका डबल हरुवा माधवको छत्रछायामा नारिएर मन्त्रीको जागिर खान कांग्रेसलाई आफ्नो जात, गोत्र र धर्मले छेकेन। आज जितुवा झलनाथको छत्रछायामा उभिन कांग्रेसलाई केले छेक्छ? कांग्रेसको एमाले सरकारका माधव भनेको मान्ने र दिउन्जेल खाने सजिला पात्र हुँदा हुन्। माओवादीको एमाले सरकारका झलनाथ त्यति सजिला पात्र नहोलान्। तर, संविधानमा सकल नेपालीको भाग्य लेख्ने पुनीत कर्ममा चुनौतीपूर्ण कर्ताका रूपमा सरकारको अङ्ग नबने के नेपाली कांग्रेस जोगी हने हो त?
कोही एक नभएर इतिहासको कुनै पनि डबली कहिल्यै खाली हुँदैन। रामे नभए त्यहाँ च्यामे हुन्छ। कांग्रेस नभए त्यहाँ कम्निस्ट हन्छ। परिवर्तनमुखी इतिहासको प्रवाह उत्ताल वेगका साथ बगिरहेको छ। कांग्रेसीगण प्रवाहको किनारामा हनुमाने कट्टु लगाएर अत्तो थाप्दै कुदिरहेको छ। इतिहासको गति र प्रवृत्तिमा हस्तक्षेप गर्न त प्रगतिशील परिर्वनका उत्तम विकल्प लिएर प्रवाहमा होमिनु पो पर्छ। बरा, यही चाल हो भने हाम्रो बूढो कांग्रेस गनगन गर्दै र इतिहासको किनारैकिनार कुद्दाकुद्दै खिएर सकिने भो!
Sunday, September 18-2011
देश भोकाहरुको रोटी होइन
राजतन्त्रको अवसानपछि सत्ताको लागि दलहरुविच देखिएको लुछाचुँडीले यहि कुरा जनाउँछ कि देश एक रोटी हो अनि दल र दलका नेता उपनेताहरु भोका हुन्। भोकाहरुको विच एक रोटीकोलागी ङयारङयार ङुरङुर अनन्त चलिरहेको छ। सबैलाई थाहा छ एकआपसमा मिलेको खण्डमा देशले तुरुन्त तिब्र गति लिनेछ। तर त्यो तिव्रता दिनकोलागी भने कुनै दलपनि तयार छैनन्। सबैले आआफ्नो डम्फु बजाइ रहेका छन्। आफुले गरेको र बोलेको मात्र असल या ठिक, अरुले गरेका, बोलेका सबै गलत भन्ने गलत निर्क्यौलले देश अनिर्णयको बन्दि भइरहेको छ। जनताहरुले आन्दोलनमा साथ दिएर आफ्नो धनजनको सुरक्षा, आय आर्जनको निश्चिन्तता अनि शान्ति, सुरक्षाको मनोकाँक्षा राखेका थिए। तर यो सपना र चाहनामै सिमित हुन पुगेको छ।
पुष्पकमलको राजीनामापछि धक्कमधक्का, घुर्काघुर्कि र किनबेचको फोहोरी खेल खेलियो। देशलाई मुक्ति दिन एकसाथ लडेका यि दलहरुमा आपसी समझदारी हुनुको साटो एउटा मेचकोलागी राष्ट्र् र जनतालाई बन्दि बनाए। देश र जनता हिजोको एउटा समस्याबाट मुक्त त भयो तर अर्काे थुप्रै समस्याका बीच घेरिए। समस्यामात्र होइन नैराश्य र अस्थिरता अनि असुरक्षापनि बढ्यो। नेपाल देश हाँसोको विषय बन्यो। नेपालीहरु हास्यका पात्र बने। अनि सभासद्मा हारेका व्यक्ति माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए। तर जनताले यसलाईपनि सहजताकासाथ लिए। किनभने देशले सँविधान पाउँछ भने, देशले शान्ति र विकासको मार्ग अवलम्बन गर्ने मौका पाउँछ भने यो हाँसोको पात्र बन्नु कुनै ठुलो विषय होइन। तर आशा गरेका यि कुनैपनि पुरा भएनन्। पुरा त के बरु सँविधान सभाकोलागी म्याद थपियो। शान्ति र विकास होइन यसको ठिक विपरितका क्रियाकलाप गरियो। देशको स्वार्थलाई छोडेर आफ्नो स्वार्थ नदेखे समर्थन नगर्ने प्रवृत्ति भएका दलहरुले आखिर माधव नेपाललाईपनि राजिनामा गर्न बाध्य त बनाए। तर उनै व्यक्ति राजिनामा दिएपनि सात महिनाभन्दा बढि प्रधानमन्त्री नै भैरहे। अर्काे हाँसो र लाज मर्नुको विषय।
राजिनामा दिएपछि सात महिना भन्दा बढि सोहि पदमा रहिरहनुको कारण हो फेरि उहि एकआपसमा पदकोलागी खिचलो। न त दलहरुले आपसी सद्भाव नै देखाए। न त विपक्षलाई सम्मान या अवसर दिन कसैले जाने। सत्र पटकसम्म प्रधानमन्त्री पदकोलागी चुनाव गरियो। बिना कुनै लाज या विना कुनै हिच्किचाहटका साथ देशलाई बन्दि बनाइ राख्नुमै रमाए। एउटा प्रधानमन्त्री पदकोलागी दलहरु र दलहरुभित्रको उपदलहरुको फोहोरी खेलले प्रष्ट गरेको छ त्यो मेच एउटा रोटि हो भने यि नेता उपनेता भनाउँदाहरु भोका हुन्।
अठारौँ पटकको निर्वाचनमा बल्ल प्रधानमन्त्रीको टुँगो लागेको सुन्दा देशले केहि सुखको सास फेरेको थियो। तर त्यो दुइजनाकोमात्र विचार र सल्लाहबाट भएको रहेछ। सातबुँदे सम्झौताले स्पष्ट के देखाउँछ भने सत्ताकोलागी एकापसमा गुप्ती सम्झौता पनि गर्न पछि नपर्ने रहेछन् यि नेताहरु। सत्ताकोलागी लुछाचुँडिको अर्काे रुप हो यो। यदि साँच्चिकै सद्भाव र सहयोगको भावनाले एकर्कालाई समर्थन गरिएको भए त अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसक्ने थियो। तर त्यो सम्झौता काँचो र नरम सतहमा बसेर सत्ता मोहको परिवेशमा बाँधिएर गरिएकोले त्यसको नकारात्मक परिणाम त आउनु नै थियो जुन हामी अहिले देख्दैछौ। आखिर निर्क्यौल के हो भने सत्ताकोलागी जेपनि गर्न चाहेर या गरेर देश भोकाहरुको रोटी भएको छ।
त्यसैगरी आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुले मन्त्री पद नपाए घुर्क्याउने तथा धम्क्याउने प्रचलन बढेको छ। के हो मन्त्री पद? पार्टीमा कसैको चाकरी र साथ दिएको भरमा मन्त्री हुने या कुनै दक्षता, कुशलताको आधारमा मन्त्री बन्ने? देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख गराउन विकासका योजनाहरु ल्याउन सक्ने व्यक्ति मन्त्री बन्ने कि पार्टीभित्र इतर या वितर पक्षमा लागेको आधारमा मन्त्री बन्ने? खोइ नेताहरुमा हुनुपर्ने निश्वार्थता? खोइ नेताहरुमा हुनुपर्ने सौहार्द्रता? खोइ नेतामा हुनुपर्ने त्याग र बलिदानको उदाहरण? नेतामा देखिएको चरित्रले हामी जनताहरुलाई लाज मान्दा मान्दा अब घृणा लाग्न थालिसकेको छ। झलनाथले झापड खानु परेकोे यिनै आक्रोस तथा नैराश्यताको परिणति हो।
दलहरुले आफु अनुकूल चीर हरण गर्दै सँशोधन गरिँदै आएको अन्तरिम सँविधानको पनि शयदिनपछि अन्त्य हुनेछ। अर्थात नयाँ सँविधानकोलागी त्यति नै दिन बाँकि छ। दुइवर्षको अवधि नपुग भएको हाम्रा सभासद् र दलहरुलाई पक्कैपनि यो शय दिन फेरि नपुग हुनेछ। अर्थात देश झन् अनिर्णयको बन्दि हुन बाध्य हुनेछ। जनतामा नैराश्य, अशान्ति, असुरक्षा, अनिश्चितताको बृद्धि हुने छ। जुन अहिले नै पर्याप्त भैसकेको छ। त्यसैले देशलाई रोटीको रुपमा नहेरेर आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सद्भाव, सहयोगकासाथ देशलाई अनिर्णयको बन्दिबाट मुक्ति गरुन् भन्ने हामी सामान्य जनताको तिब्र चाहना र माग हो।
अन्त्यमा उपरोक्त शिर्षकको कविताको एक अँशः
भोज छ निरन्तर
दशैँमा झैँ
मार हानिएको छ देशलाई
भतेर छ यत्रतत्र
बिहेमा झैँ
शिकार बनाइएको छ देशलाई
भोकाहरुको कोलाज छ
लुछिएको छ
चोक्टा चोक्टा चिथोरिएको छ
देश ।
Sunday, September 18-2011
Sunday, September 18-2011
Interview with M.B.Sinha, Related on current political situation in Nepal
'संघीयताको विकल्प एकात्मक शासन’
संघीयताको विरोधमा लाग्नुभएको छ, के उद्देश्य हो ?
यसको दुई उद्देश्य हो । एउटा, हाम्रो देशका लागि संघीयता उपयुक्त छैन भन्ने हो । दोस्रो, संघीयताले देशमा जुन जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व र राष्ट्र विघटनको स्थिति पैदा हुन्छ, त्यसलाई रोक्ने हो । हाम्रो विरोध वस्तुगत, व्यावहारकि र सही छ/छैन भन्ने कुरा इतिहासले फैसला दिनेछ ।
विरोध त गर्नुभो, विकल्प के त ?
संघीयताको विकल्प भनेको एकात्मक शासन नै हो । संसारका धेरै देशहरूमा एकात्मक शासन छ । संसारका १ सय ७० भन्दा बढी देशमा एकात्मक शासन छ, चाहे पुँजीवादी होस् या समाजवादी । एकात्मक शासन भन्नुको अर्थ पहिलेको जस्तो केन्द्रीकृत सामन्ती प्रकारको नभएर त्यसको ठाउँमा पर्याप्त विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्तता भएको हुनुपर्छ ।
हाम्रो जोड के छ भने स्थानीय स्वायत्ततालाई मौलिक अधिकारकै रूपमा संविधानमा स्वीकार गरनिुपर्छ । संसद्ले बनाउने कानुनमै स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र अधिकार दिइनुपर्छ, केन्द्रलाई विघटन गर्ने अधिकार हुनुहुन्न । यसमा कुनै विवाद भएमा न्यायालयले फैसला गर्नुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
देश संघीयताको दिशामा धेरै अगाडि बढिसकेको छ, एकात्मक शासनमा कसरी सहमत गराउन सक्नुहुन्छ ?
संघीयताको विरोधमा व्यापक जनमत रहेको कुरा व्यवहारबाटै प्रस्ट भइसकेको छ । विभिन्न सर्वेक्षण र जनमत संकलनका क्रममा संघीयताको विपक्षमा जनमत प्रकट भइरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व र कार्यकर्ता तहमा व्यापक रूपमा संघीयताविरोधी आवाज छ । हामीले गरेका विरोधका कार्यक्रमहरूमा पनि व्यापक जनसहभागिता र समर्थन देखिएको छ । जबकि, हामीले आन्दोलनमा डर, धम्कीको प्रयोग पनि गरेका छैनौँ । यसले देशव्यापी रूपमा रहेको संघीयताविरुद्धको जनमतलाई देखाउँछ ।
संघीयता मुलुककै लागि खतरनाक भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो बाटोमा मुलुकलाई डोर्याउनुका पछाडि कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?
एउटै शब्दमा भन्ने हो भने स्पष्ट रूपमा भारतीय विस्तारवाद हो । विश्वमा संघीयताको इतिहास हेरौँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पढौँ । संघीयताका विषयमा कहिल्यै आवाज उठेन । कहिल्यै माग भएन, आन्दोलन भएन । नेपाल संघीयतामा गएपछि विखण्डन सुरु हुन्छ, क्रमशः विघटन गर्न सकिन्छ र विस्तारवाद लाद्न सकिन्छ भन्ने योजना अन्तर्गत आएको अवधारणा हो यो ।
वास्तवमा अहिले माओवादी र मधेसवादीका कारण मुलुक संघीयताका नाममा विखण्डनतिर जान लागेको छ । जातीय आधारमा स्वतन्त्र राज्य माग्ने र घोषणा गर्ने क्रम चलेको छ । अझ यसमा मुख्य जिम्मेवार माओवादी नै हो र उसले मधेसवादीको समर्थनमा शक्ति प्राप्त गरेको छ ।
कम्युनिस्टहरू त वर्गीय कुरा गर्थे, माओवादीले जातीयताका कुरा किन ल्याएको हो जस्तो लाग्छ ?
त्यही त विडम्बनाको विषय छ । जातीयताका लागि माओवादी अग्रदूत भएर लागेको छ । कम्युनिस्टहरू वर्गसंघर्षमा जोड दिन्छन् । वर्गसंघर्षले सबै जातिलाई जोड्छ । तर, जातीय कुरा गर्दा जोड्ने होइन, विभाजन आउँछ । माओवादी जातीयताका कुरा गरेर उल्टो धारा अपनाउन थालेको छ । यो माओवादीमा आएको सैद्धान्तिक विकृतिको परण्िााम हो । त्यसैले ऊ माक्र्सवादी, लेनिनवादी रहेको छैन ।
एकातिर तपाईंहरू संघीयताविरोधी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । अर्कोतिर राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा नेपाल पनि संघीयताको विरोध गरिरहेको छ । यो संयोग मात्रै हो कि कुनै रणनीतिक समन्वय छ ?
अहिले राप्रपा नेपालले जनमतसंग्रहमा जानुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएको छ । त्यस्तै, कांग्रेसमा सुजाता कोइरालाको पनि यही खालको अभिव्यक्ति आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले बिनागृहकार्य, बिनाअध्ययन संघीयताको कुरा ल्यायो भन्ने अनुभूति विभिन्न तप्कामा भएको छ । हाम्रो आन्दोलनको औचित्य र शक्तिबाट प्रभावित भएर समाजका विभिन्न पक्ष संघीयताको विपक्षमा देखापरेका छन् । संघीयताका दुष्परण्िाामहरू देखिँदै जाँदा भोलि माओवादी पनि संघीयताका विपक्षमा देखिनेछ । एउटा धार त अहिले पनि देखिइसकेको छ । राप्रपासँग त्यस्तो छुट्टै रणनीतिक समन्वय गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
कुनैबेला तपाईंहरूले राजतन्त्र ढलेपछि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको आशयका अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो । त्यो सन्दर्भलाई पनि अहिलेको आन्दोलनसँग जोड्ने गरिन्छ नि ?
हामीले राजतन्त्र ढलेपछि राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनेका छैनौँ । राजतन्त्रको पक्षमा हामीले कुनै अभिव्यक्ति दिएका पनि छैनौँ । यस्तो विचार त तिनीहरूले प्रयोग गर्छन्, जसले राजतन्त्र आवश्यक ठान्छन् ।
राजतन्त्र ढल्नुअघि र पछिको अवधिमा हाम्रो राष्ट्रियताको अवस्थाबारे तपाईंको अध्ययन के छ ?
आज मात्रै होइन, बारम्बार राष्ट्रियतामाथि धेरै शक्तिहरूबाट आक्रमण हुँदै आएको छ । हामीले अर्को के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने कतिपय देशहरूमा क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू भए । पछि आन्दोलनकै बीचमा उनीहरूका गलत नीति, फुट र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाहरूका कारणले राष्ट्रियता कमजोर भएका छन् । अहिले यहाँ पनि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने प्रकारका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । परविर्तन पक्षधर, लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू विभाजित हुँदा अरू प्रतिगामी शक्तिहरूले फाइदा उठाउँछन् भन्ने कुरा हामै्र मुलुकको इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरसिकेको छ । २००७, ०१७ र ०४६ पछिको अवस्थामा पनि यही भयो । हामीबीचको अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र विवादका कारण अहिले पनि यस्तै अवस्थाको सम्भावना देखिँदैछ ।
माओवादीकै प्रसंगमा जाऔँ, अहिले त्यहाँ एउटाले अर्कोलाई भारतपरस्त भनिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो आजको मात्र कुरा होइन । माओवादीमा एउटा भारतपरस्त र अर्को दरबारपरस्त हुनु कमजोरी रहेको भन्दै हामीले बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छौँ । राजा नभए पनि अहिले ठूलो संख्यामा राजावादी तत्त्वहरूसँग उनीहरूको घुलमिल देखिएको छ । भारतपरस्त गतिविधि पनि माओवादी नेतृत्वबाट पटकपटक देखिएका छन् । को भारतपरस्त र को दरबारपरस्त भनेर हामी व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहँदैनौँ । तर, समग्रमा माओवादीभित्र दरबारपरस्त र भारतपरस्त दुवै प्रवृत्ति देखिएको छ ।
अहिले माओवादीभित्र देखिएको जुन विवाद छ, यो प्रचण्डको सत्तालोलुपताको परण्िाति हो । उनको व्यक्तिवादी स्वभावको परण्िाति हो । प्रचण्डका अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट पनि बारम्बार यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
तपाईंले माओवादीमा रहेका अहिलेका धेरै नेतासँग काम गर्नुभएको छ, यस्ता आरोप-प्रत्यारोपका पछाडि कति वास्तविकता होला ?
यस हिसाबले त हामीले विश्लेषण गरेका छैनौँ । समग्रमा माओवादीको नीतिगत रूपमा विश्लेषण गरेका छौँ । व्यक्तिका राम्रा-नराम्रा पक्ष हुन सक्छन् । कसको कमजोरी के भन्नेतर्फ नजानु नै राम्रो होला ।
तर, प्रचण्डसँगको व्यक्तिगत तिक्तताका कारण तपाईं जहिले पनि विपरीत धु्रवमा उभिनुहुन्छ भनिन्छ नि ?
हाम्रो पार्टीका निर्णय, वक्तव्य, नीति, कार्यक्रममा हामीले कहीँ पनि व्यक्तिगत टिप्पणी गरेका छैनौँ । हामीले जति आलोचना गरेका छौँ, विशुद्ध सैद्धान्तिक तहबाट गरेका छौँ । गलत नीतिको आलोचना जोसुकैको गर्छौं । हिजो राजाको गर्यौँ । हत्या, हिंसा, जबरजस्ती खालका सामाजिक फासीवादी प्रवृत्ति र गलत नीतिका कारण माओवादीको आलोचना गरएिको हो ।
व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डसँग तपाईंको अहिले सम्पर्क छ कि छैन ?
छैन, उनी सशस्त्र संघर्षमा लागेपछि भेटै भएको छैन ।
तपाईंको पार्टी सशस्त्र क्रान्तिको पक्षमा देखिने तर क्रान्ति गर्न अघि सर्दैन भनेर आलोचना गरिन्छ, होइन र ?
सशस्त्र संघर्षको समर्थन, विरोध या प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेबारे माक्र्सवादी-लेनिनवादीहरूका आफ्नै सिद्धान्त छन् । वस्तुगत परििस्थति मूल्यांकन गरेर क्रान्तिको स्वरूप तय गरनिे कुरा हो । यस अनुसार गरएि सही हुन्छ, नत्र गलत हुन्छ ।
मालेले सशस्त्र क्रान्ति गर्न खोज्दा उनीहरू नै गलत गरेको निष्कर्षमा पुगे । हामीले विरोध गरेकामा चित्त नबुझाए पनि उनीहरूको क्रान्ति व्यावहारकि रूपमै गलत सावित भयो । एमालेले हिजो गलत भएको थियो भन्ने स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयो । अहिले माओवादीको पनि सशस्त्र क्रान्ति गलत सावित भइसकेको छ । किनभने, त्यो परििस्थतिको वस्तुगत मूल्यांकन नगरीकन भएको थियो । यद्यपि, उनीहरूले जितेको दाबी गरून् ।
तपाईं धेरै पुराना कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ, किन एउटै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्न सक्नुभएन ?
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण कुनै व्यक्ति वा नेताले चाहेर हुँदैन । त्यसका लागि समझदारी र राजनीतिक सहमति बन्नुपर्छ । अझ खास गरेर पुँजीवादी संरचनालाई चिर्न लामो संघर्षमा जानुको साटो कम्युनिस्टहरूमा तत्काल सत्तामा जाने र व्यक्तिगत फाइदा उठाउने प्रवृत्ति देखिएकाले यो आन्दोलन एकीकृत हुन नसकेको हो । कम्युनिस्ट पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरूप लैजाने तत्त्वहरू आज पनि छन् । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचलन र फुट ल्याएको छ । त्यसैले त्यस्ताहरूसँग हामी मिलेर जाने कुरा हुँदैन ।
तर, सानो पार्टी भए पनि नेता नै भएर बस्न चाहने तपाइर्ंको प्रवृत्तिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत हुन नदिएको भन्नेहरू पनि छन् नि ?
पार्टी सानो र ठूलोको कुरा होइन, मुख्य सिद्धान्त र नीति हो । हामीसँग नीति सिद्धान्त नमिल्नेहरूसँग एकता हुन सम्भव नै छैन । जहाँसम्म नेतृत्वको कुरा छ, अहिलेका माओवादीहरू हामीसँगै हुँदा पनि नेतृत्वमा अरूलाई आउन दिनुपर्ने कुरा मैले बारम्बार भनिरहेकै हो र छु । तर, बाध्यताले गर्दाखेरी नेतृत्वमा बस्नु पररिहेको छ । यो कुरा फुटेर गएकाहरूलाई मात्र होइन कि हामीसँगै बसिरहेकाहरूलाई पनि थाहा छ ।
केही फरक प्रसंग, अहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन र भारतले खेलिरहेको भनिन्छ, त्यस्तो हो ?
नेपालको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादले निरन्तर प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । चीनले नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्ने नीति अपनाएको छैन र तथ्य प्रमाणले पनि त्यस्तो देखिएको छैन । नेपालमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई रोक्नका लागि चीनको भूमिकाले मद्दत नै पुगेको छ ।
केही यता चीनले पहिलेभन्दा अलि धेरै नै रुचि देखाएको जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
भारतीय विस्तारवादको प्रभाव एकदमै धेरै भएको छ यतिखेर । सीमा अतिक्रमण, संघीयता, नागरकिता र तराईको मामिलामा त्यो प्रस्टै देखिएको छ । इतिहासमै सर्वाधिक खतरा बढेको छ अहिले भारतबाट । यसले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ । भारतीय प्रभावलाई रोक्न चीनले राजनीतिक प्रयत्न गर्छ भने त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।
