Nepal parties seal deal on former Maoist fighters

Nepal parties seal deal on former Maoist fighters

Publish Date: Thursday, 3 November, 2011,

Madhesi Morcha Leader Bijaya Kumar Gachhedhar, left, Nepali Congress President Sushil KoIrala, second left, Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal third left, Communist Party of Nepal (UML) chairman Jhalnath Khanal, third right, Nepalese Prime Minister Baburam Bhattarai second right, and CPN (UML) leader Madhav Kumar raise their hands after signing a peace deal in Kathmandu

Nepal’s political leaders have agreed to integrate thousands of former Maoist rebels into the army, finally concluding a peace deal five years after the end of a civil war that claimed 16,000 lives.
The historic breakthrough late on Tuesday on the status of 19,000 rebel fighters, who have been confined to camps since the end of hostilities, raises hopes that the deadlock on drafting a new constitution can finally be broken.
Nepal, an impoverished Himalayan nation, has had a barely functioning government since the end of the 10-year conflict in 2006 and the abolition of the unpopular monarchy in 2008.

Lawmakers in the constituent assembly, where the Maoist party is the biggest group but does not have a majority, have wrangled for three years over the peace deal, sapping the euphoria and optimism seen at the end of the fighting.
Kathmandu-based political commentator Prashant Jha called the announcement “a truly historic deal.”
“After more than three years of prolonged political deadlock which almost derailed Nepal’s transition, parties have finally managed to get the peace and constitutional process back on track,” he told AFP.

Under the agreement, the army will take in 6,500 former fighters and the remainder will receive a pay-off of between Rs500,000 and 800,000 ($6,300-$10,200).

A statement from Prime Minister Baburam Bhattarai said the agreement had been reached “on issues relating to the integration of former Maoist combatants into the security forces and providing support to victims of the conflict”.
The United States hailed the deal as a “landmark” and called on leaders to implement its terms and turn the page on a lengthy political deadlock.

“We commend all parties for their statesmanship and leadership in forging this consensus, which we believe is a crucial step toward ensuring a democratic, stable and prosperous future for Nepal,” State Department spokeswoman Victoria Nuland said in a statement.
The four major parties of Nepal had spent two days debating the deal.
They also agreed weapons used by former Maoist fighters would be handed in to the state, a “peace and reconciliation commission” would be formed within a month, and land seized by the Maoists would be returned to its
original owners.

Attention will now turn to completing a new constitution, which will aim to enshrine the rights and equality of the country’s 26mn mostly Hindu inhabitants.

The parties agreed to stick with a November 30 deadline for completing the constitution, though many observers expect this target to be difficult to meet.

The constituent assembly has been extended three times after failing to reach a consensus on the document, which will pave the way for fresh elections and, it is hoped, to post-war development.

“The agreement we signed yesterday is a milestone in our efforts to conclude the peace and constitution-making process,” Finance Minister Barsha Man Pun, of the Maoist party, said.

“The current government will continue until the peace process concludes and the constitution is promulgated.”
The International Crisis Group (ICG) think-tank described the deal as the “best chance in three years” for progress towards lasting peace.

“It contains specifics on how to go about getting the fighters out of the cantonments and without that happening, there is never going to be movement on the constitution,” said ICG senior analyst Anagha Neelakantan.
Neelakantan said she expected the constitution to be agreed in the next year, with elections likely in 2013.

The deal has cross-party support but some high-level power-brokers have already spoken out against it. Ram Bahadur Thapa, a senior member of a hardline faction of the Maoist party, told reporters the deal was “against the will of the Nepali people” and it would not be helpful in concluding the peace process.

लौ आयो शुभ समाचार सहमतिको

शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका छौं:

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ । महानिर्देशनालयको कार्य विकास–निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ ।
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ । माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ । सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ब्रिजिङ कोर्ष र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ ।
च) समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।

२) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यवसायिक अवसरहरुको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेजको स्वरुप एवं समयावधि हेरी रु. ६ देखि ९ लाखसम्मको मूल्य हुनेछ ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ तथा सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरुलाई रु. ८ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरुलाई क्रमशः रु.७ लाख, रु.६ लाख र रु.५ लाख दिइने छ । सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ । यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत् निर्णय गरिनेछ ।

३) समूह विभाजन
समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरुको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ । समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसीर ७ गते भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

४) सहमति बमोजिमका आयोगहरुको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरु सहमतिको आधारमा एक महिना भित्र गठन गरिनेछ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेरिनेछ ।

५) द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत–सहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरु, वेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले विना भेदभाव राहत–सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् यसरी दिइने राहत–सहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।

६. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोग चलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरुको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल्.) को अर्ध–फौंजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिने छ तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।
घ) पहिलेको सहमति बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरु २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र नियम–कानून अनुसार नियमित गरिनेछ । नियमित नभएका गाडीहरु सरकारले जफत गर्नेेछ । शिविरमा रहेका गाडीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
ङ) कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।

७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्बादलाई निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइने छ । संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइने छ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिने छ ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
अध्यक्ष
एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी)
सुशील कोइराला
सभापति
नेपाली कांग्रेस
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले
विजय कुमार गच्छदार
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट
मितिः २०६८।७।१५।३