केन्द्रीय कार्यालय -- वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)

ने.क.पा. (मसाल) ले शान्ति प्रक्रिया र संविधानको निर्माण बारे देखापरेको अनिश्चयता र अन्यौलपूर्ण स्थितिलाई अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको छ । माओवादीले जनविद्रोहको नीतिलाई स्थगित गरी शान्ति र संविधानको पक्षमा काम गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही नीतिका आधारमा हाम्रो पार्टीले डा. भट्टराईको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाम्रो त्यो निर्णय अहिले पनि कायम छ । तर त्यो समर्थन सरकारले अपनाउने गलत नीतिहरुको विरोध गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै गरिएको समर्थन थियो । त्यसैले हाम्रँे पार्टीले सरकारका बिप्पा सम्झौता, ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल, मधेशवादीहरु प्रति अपनाएका सम्झौतापरस्त नीति, मन्त्रीमण्डलमा देखापरेका शान्ति र संविधानको निर्माण सम्बन्धी अनिश्चयताको कार्यप्रणाली आदिको पनि आलोचना गर्दै आएको छ । त्यही क्रममा शान्ति प्रक्रिया बारे माओवादीहरुको नयाँ अभिव्यक्ति प्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।
शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा माओवादीहरुले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव बारे सहमति नभएमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिने अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । राज्यको शासन प्रणाली बारे हाम्रो पार्टीको सुरु देखि नै यो मत रहदै आएको छ कि राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रपति हुनेछन् र उनी संवैधानिक हुनेछन्� संसदको बहुमतद्वारा निर्वाचित नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् र सरकारको कार्यकारी अधिकार उनमा नै रहने छ । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष मतदानद्वारा निर्वाचत हुने वा दुवैमा मिश्रित प्रकारको कार्यकारी अधिकार रहने जस्तो प्रणालीलाई पनि हाम्रो पार्टीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्रत्यक्ष मतदानद्वारा राष्ट्रपतिको निर्वाचन वा कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपति प्रणालीबाट देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा रहने छ ।
यस सन्दर्भमा हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि राज्यको शासन प्रणाली बारे कुनै पनि राजनीतिक पक्षलाई स्वतन्त्र रुपले आफ्नो मत प्रकट गर्ने वा आफ्नो विवेक अनुसार त्यसमा परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको चुनावमा सहमति नभएमा शान्ति प्रक्रियामा नै बाधा पुराउने भन्ने माओवादीको सोंचाई सही होइन र हाम्रो पार्टीले त्यसको आलोचना गर्दछ । अहिले नै उनीहरुले प्रकट गरेको त्यस प्रकारको विचारले उनीहरुको उम्मेदवार प्रत्यक्ष मतदानद्वारा राष्ट्रपति चुनिएमा र राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि रुपमा कार्यकारी अधिकार भएमा त्यसको परिणामस्वरुप देश अधिनायकवादतिर जाने खतराको पनि संकेत दिन्छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणमा सुधार नभएमा शान्ति र संविधानको निर्माण हुने कुरामा शंका रहने छ ।
शान्ति प्रक्रियामा र संविधानको निर्माण बारे जुन प्रकारले काम भइरहेको छ, त्यस माथि विचार गर्दा ६ महिनाको अवधिभित्र संविधानको निर्माण हुनेछ भनेर पूरै विश्वास गर्नु मुस्किल पर्दछ । हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने, तर संविधान नबनाउने जस्तो खेलको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ र त्यही प्रकारको अवस्थामा त्यसको अवधि थप्ने कार्यको पनि कुनै औचित्यता रहने छैन । त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले, एकातिर, सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तिमपल्टका लागि तोकिएको अवधिभित्र शान्ति र संविधानको निर्माण गर्नका लागि व्यापक जनदवावको सिर्जना गर्नका लागि सशक्त रुपले प्रयत्न गर्दै, अर्कातिर, तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माण नभएमा उत्पन्न हुने सम्भावित कुनै पनि प्रकारको विकल्प वा सबै प्रकारको परिस्थितिको सामना गर्दै देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि तयार हुनका लागि संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्ति र आम जनताको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।
अन्तमा संघीयताको विरोध गरेकोले त्यो नीतिलाई महान भूल भनेर स्वीकार नगरेमा खतरा हुने भनेर तराईमा कार्यरत एउटा सशस्त्र गुटको नाममा एउटा अज्ञात व्यक्तिद्वारा का. चित्रबहादुर के.सी.लाई दिइएको धम्कीलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रुपमा लिन्छ । त्यस प्रकारको धम्की कहाँसम्म आधिकारिक हो वा होइन ? त्यसबारे निश्चित रुपले हामीहरु केही भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौं । तैपनि देशमा बढिरहेको गम्भीर प्रकारको दण्डहीनताको अवस्था माथि विचार गर्दा त्यस प्रकारको धम्कीलाई पूरै उपेक्षा गर्ने पनि मिल्दैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले का. के.सी. तथा देशका सबै नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि उच्च प्रभावशाली सतर्कताको नीति अपनाउन सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।

मिति ः २०६८ पौष २६ गते 

मोहनविक्रम िसंह
महामन्त्री